नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन, ठोस परिणाम सुनिश्चित करना और लोगों को दीर्घकालिक लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बुधवार को आयोजित 54वीं प्रगति (PRAGATI) बैठक में लिए गए निर्णयों का उल्लेख करते हुए रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण, दवा निर्माण में आत्मनिर्भरता और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर बताया कि बैठक में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक के प्रमुख विषयों में रेलवे स्टेशनों को मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित करना, फार्मास्युटिकल विनिर्माण में आत्मनिर्भरता बढ़ाना और ‘एकता मॉल’ के माध्यम से कारीगरों तथा स्थानीय कारोबारियों को सशक्त बनाना शामिल रहा।
उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और उनके जरिए आम लोगों को स्थायी लाभ पहुंचाने पर है।
31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की परियोजनाओं की समीक्षा
54वीं प्रगति बैठक बुधवार को ‘सेवा तीर्थ’ में आयोजित की गई। प्रगति का पूरा नाम ‘प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन’ है। यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित मंच है, जिसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारें परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती हैं तथा क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए समन्वय करती हैं।
बैठक में रेलवे, एकता मॉल और बल्क ड्रग पार्क से संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने समय-सीमा का पालन करने, विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने और परियोजनाओं के रास्ते में आने वाली समस्याओं का तेजी से समाधान करने पर जोर दिया।
उन्होंने मुख्य सचिवों से परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने और निर्धारित समय के भीतर काम पूरा कराने के निर्देश दिए।
एकता मॉल से स्थानीय उत्पादों और कारीगरों को मिलेगा बाजार
प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एकता मॉल’ पहल को स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों के लिए बाजार उपलब्ध कराने का माध्यम बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि इन केंद्रों को पर्यटन और स्थानीय उद्यमों से जोड़ा जाए, ताकि उत्पादों की मांग बढ़े और कारीगरों को अपना कारोबार विस्तार देने के अवसर मिलें।
उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन, पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
बल्क ड्रग पार्क से दवा निर्माण में आत्मनिर्भरता पर जोर
आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने सक्रिय औषधीय घटकों (एपीआई) और अन्य जरूरी फार्मास्युटिकल सामग्रियों के घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता बताई।
उन्होंने कहा कि दवा निर्माण में घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना जरूरी है, ताकि भारत की आत्मनिर्भरता बढ़े और आवश्यक औषधीय सामग्रियों की आपूर्ति के लिए देश की क्षमता मजबूत हो सके।
सरकारी योजनाओं की नियमित समीक्षा के निर्देश
प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों से जिलाधिकारियों के साथ मिलकर सरकारी योजनाओं की हर महीने समीक्षा करने को कहा। इसका उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियों की पहचान करना और यह सुनिश्चित करना है कि पात्र लाभार्थियों को समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।
उन्होंने प्रशासन में खर्च के बजाय परिणामों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। साथ ही, पिछड़े क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने के लिए विभागों के बीच समन्वय, नियमित निगरानी और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई।
प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रशासन और कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर बनाने के निरंतर प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है।
रेलवे स्टेशनों को मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने पर जोर
अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने देशभर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पुनर्विकसित स्टेशन ऐसे मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में काम करें, जहां यात्रियों को मेट्रो और अन्य परिवहन नेटवर्क से निर्बाध कनेक्टिविटी मिल सके।
प्रधानमंत्री ने संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों को परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को मिशन मोड में दूर करने, आपसी समन्वय मजबूत करने और उच्चस्तरीय निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने जवाबदेही, समय पर निर्णय लेने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर परियोजनाएं पूरी करने पर जोर देते हुए कहा कि सरकारी पहलों का वास्तविक लाभ लोगों तक पहुंचना चाहिए।
